योजना बनी, पैसा नहीं मिला: धान की सीधी बिजाई, पराली प्रबंधन और जल संरक्षण योजनाएं फंसी बजट के जाल में
56 seconds ago, 09-Jun-2025 | 3633
हरियाणा सरकार भले ही भूजल संरक्षण और फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर योजनाएं चला रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं की प्रगति बजट की कमी के कारण थम गई है। किसानों को "धान की सीधी बिजाई (DSR)", "फसल अवशेष प्रबंधन", और "मेरा पानी मेरी विरासत" जैसी योजनाओं की प्रोत्साहन राशि एक साल बाद भी नहीं मिली है। इससे किसान न केवल नाराज़ हैं बल्कि अधिकारियों के लिए इस बार के बढ़े हुए लक्ष्य को पाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है।
सरकार ने 2023 में 12 जिलों में DSR के तहत 2 लाख एकड़ का लक्ष्य तय किया था, जिसमें 27,378 किसानों ने हिस्सा लिया। पानीपत जिले में भी 359 किसानों ने 1,723 एकड़ में सीधी बिजाई की। इन किसानों को ₹4,000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि मिलनी थी, लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। इस बार सरकार ने राशि बढ़ाकर ₹4,500 और लक्ष्य दोगुना कर 4 लाख एकड़ कर दिया है, लेकिन पिछला भुगतान अटका होने से किसान उत्साहित नहीं हैं।
फसल अवशेष प्रबंधन: प्रदूषण रोकने की योजना अधर में
प्रति एकड़ ₹1,000 प्रोत्साहन देने वाली यह योजना किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए शुरू की गई थी। प्रदेशभर में 2.37 लाख किसानों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें पानीपत जिले से 5,069 किसानों ने 54,668 एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया। परंतु अब तक किसी को भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है।
मेरा पानी-मेरी विरासत योजना भी प्रभावित
डार्क जोन में आने वाले क्षेत्रों के किसानों को धान छोड़ दूसरी फसलें लेने पर ₹7,000 प्रति एकड़ की मदद मिलनी थी। पानीपत के भी कई ब्लॉक इस योजना में शामिल हैं। लेकिन यहां भी स्थिति वही है—किसानों ने फसल बदली, लेकिन पैसे नहीं मिले।
विभाग की सफाई: बजट नहीं मिला, मुख्यालय को पत्र भेजा
उप निदेशक, कृषि विभाग पानीपत, डॉ. आत्माराम गोदारा ने बताया कि बजट की अनुपलब्धता के चलते प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा सकी है। मुख्यालय को पत्र भेज दिया गया है और जैसे ही बजट स्वीकृत होगा, किसानों के खाते में भुगतान किया जाएगा।
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मछली पालन से सालाना ₹20 लाख तक की कमाई, सरकार दे रही 60% तक सब्सिडी
22 hours ago, 08-Jun-2025 | 3632
जिले में मछली पालन अब किसानों और युवाओं के लिए रोजगार और आमदनी का सशक्त जरिया बनता जा रहा है। जिला प्रशासन और मत्स्य विभाग के संयुक्त प्रयासों से जिले के 240 से अधिक किसान मछली व झींगा पालन कर ₹13 करोड़ से अधिक सालाना की आमदनी कर रहे हैं। अनुमान है कि अगले दो वर्षों में यह कारोबार ₹50 करोड़ तक पहुंच जाएगा।
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गेहूं खरीद में रिकॉर्ड: सरकार ने इस साल 13% अधिक 2.99 करोड़ टन गेहूं खरीदा
2 days ago, 07-Jun-2025 | 3631
केंद्र सरकार ने रबी विपणन सीजन 2025-26 के दौरान किसानों से 2.99 करोड़ टन गेहूं की खरीद की है, जो पिछले साल की तुलना में 13% अधिक है। यह आंकड़ा पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक एमएसपी पर गेहूं खरीद को दर्शाता है।
✅ सरकारी भंडारों में पर्याप्त गेहूं स्टॉक तैयार
✅ बाजार में गेहूं की उपलब्धता और कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी
➡️ जबकि 1 जुलाई, 2025 तक के लिए आवश्यक बफर स्टॉक जरूरत है सिर्फ 2.75 करोड़ टन
👉 यानी सरकार के पास 91 लाख टन अधिक गेहूं का स्टॉक उपलब्ध है
🔸 किसानों को उचित मूल्य मिले
🔸 गरीबों के लिए सस्ते राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए
🔸 और बाजार में स्थिरता बनी रहे
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केंद्र सरकार का फैसला: भारत ब्रांड के आटा, चावल और दालों की बिक्री बंद
2 days ago, 07-Jun-2025 | 3630
सरकार द्वारा महंगाई नियंत्रण के लिए शुरू की गई 'भारत ब्रांड' की राशन योजना को अब बंद कर दिया गया है। नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) के स्वामित्व वाले खुदरा स्टोर्स पर अब भारत आटा, भारत चावल और भारत दालों की बिक्री बंद कर दी गई है।
➡️ बाजार में अब कीमतें स्थिर हैं — इसलिए ज़रूरत नहीं रही
➡️ खाद्य महंगाई में बड़ी गिरावट —
🔹 अप्रैल 2024 में खाद्य मुद्रास्फीति थी 8.7%
🔹 अप्रैल 2025 में घटकर रह गई सिर्फ 1.78%
“बाजार में खाद्यान्नों की कीमतें अब नियंत्रित हैं। भारत ब्रांड की जरूरत तब होती है जब कीमतों में अस्थिरता हो। फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए इसे बंद किया गया है।”
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हरियाणा, दिल्ली और यूपी में ईडी की बड़ी कार्रवाई, ₹190 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में पानीपत समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी
2 days ago, 06-Jun-2025 | 3629
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को ₹190 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड की जांच के सिलसिले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एक साथ कम से कम 10 ठिकानों पर छापेमारी की। यह मामला श्री सिद्धदाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और अन्य सहयोगियों से जुड़ा हुआ है, जिन पर बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्व में देना बैंक) से धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है।
➡️ कंपनी के प्रमोटर, निदेशक, साझेदार, ऑडिटर्स और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों पर तलाशी
➡️ कुल 10 स्थानों पर एक साथ एक्शन
✅ कंपनी द्वारा अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर रकम को डायवर्ट करने की आशंका
✅ बहीखातों और ऑडिट रिपोर्ट में भी कथित गड़बड़ी
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मुकदमे नहीं होंगे" कहा था – अब भेजे जा रहे समन! मय्यड़ में 7 जून को पंचायत
2 days ago, 06-Jun-2025 | 3628
हरियाणा के खेड़ी चोपटा में 2024 में हुए किसान आंदोलन के बाद प्रशासन और किसानों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें नारनौंद एसडीएम कार्यालय पर तत्कालीन डीसी उत्तम सिंह और एसपी हांसी ने किसानों को यह आश्वासन दिया था कि आंदोलन के दौरान कोई भी किसान खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने कहा था कि किसानों पर कोई दमनकारी कार्रवाई नहीं होगी, और सभी शिकायतें हल हो जाएंगी।
मय्यड़-रामायण टोल कमेटी ने की किसानों से बातचीत
इस पर मय्यड़-रामायण टोल कमेटी ने कई गांवों का दौरा किया और किसानों से बातचीत की। किसानों ने इस वादा खिलाफी और कानूनी कार्रवाई के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का फैसला किया।
पिछले कुछ दिनों से किसान इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा कर रहे थे, और अंततः यह निर्णय लिया गया कि इस गलतफहमी और अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक पंचायत का आयोजन किया जाएगा।
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फसल बीमा योजना में बड़ा घोटाला! बिना जमीन के ‘फर्जी किसानों’ ने ठगे ₹1.5 करोड़
3 days ago, 06-Jun-2025 | 3627
हरियाणा के नूंह, पुन्हाना और पिनगवां इलाकों में फसल बीमा योजना के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। वर्ष 2022-23 की रबी सीजन में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिना जमीन वाले लोगों के नाम से बीमा क्लेम कर, बीमा कंपनी से ₹1.5 करोड़ से अधिक की ठगी कर ली गई।
- जिन लोगों के पास एक इंच भी खेती योग्य जमीन नहीं थी, उनके नाम से 50-60 हैक्टेयर तक की फर्जी जमीन दर्शाई गई।
- बीमा योजना के तहत बजाज एलायंज कंपनी से फसल उत्पादन आधारित क्लेम लिया गया।
- फर्जी किसानों के खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर हुए, जिन्हें को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से निकाला गया।
- कई महिलाओं के नाम भी इस घोटाले में सामने आए हैं – जिससे शक और गहरा हो गया है।
- सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड गुरुग्राम की टीम ने इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया।
- 6 फर्जी किसानों के नाम पर 52 एंट्री पकड़ी गईं – जबकि कुल 919 एंट्रियां संदिग्ध बताई जा रही हैं।
- जिन खातों में ₹10 लाख से अधिक की राशि गई, उन्हीं पर प्राथमिक जांच हुई – इससे साफ है कि असली घोटाला इससे कई गुना बड़ा हो सकता है।
- नूंह सदर थाना में आशिंदा, जाहिदा, रमजानों, जाफिर और मुबीन खान के खिलाफ केस दर्ज।
- मुबीन खान को इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जिसने पॉलिसी तैयार कराई और फर्जी किसानों के नाम से दस्तावेज बनवाए।
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करनाल के खाद्य गोदाम पर सीएम फ्लाइंग की रेड! अनाज की गुणवत्ता और रिकॉर्ड में गड़बड़ी की जांच शुरू
3 days ago, 05-Jun-2025 | 3626
हरियाणा के करनाल ज़िले में खाद्य आपूर्ति विभाग के कुंजपुरा स्थित गोदाम पर सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड की टीम ने गुरुवार को अचानक छापा मारा। टीम ने मौके पर पहुंचकर अनाज के स्टॉक की गुणवत्ता, रिकॉर्ड और पुराने-नए माल का मिलान कर गहन जांच की। इस छापेमारी से विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया।
- गेहूं और चावल के कट्टों को खोलकर गुणवत्ता की जांच
- पुराने और नए स्टॉक का मिलान
- स्टॉक रजिस्टर की एंट्रियों को मौके पर मौजूद अनाज से क्रॉस-चेक
- अधिकारियों से पूछताछ और दस्तावेजों की मांग
डीएसपी सुशील कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम
“सारा स्टॉक चालू वर्ष (2025) का है। कोई भी पुराना स्टॉक नहीं है और रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई।”
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जबलपुर में ₹30 करोड़ का धान घोटाला उजागर! ट्रकों की जगह स्कूटर और कारों से दिखाई गई सप्लाई
3 days ago, 05-Jun-2025 | 3625
मध्यप्रदेश के जबलपुर ज़िले में ₹30 करोड़ का बड़ा धान घोटाला सामने आया है। यह घोटाला तब उजागर हुआ जब भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने कुछ महीने पहले धान की खरीद, उठाव और इंटर-डिस्ट्रिक्ट मिलिंग में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत की थी। इसके बाद गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो जांच की, वह चौंकाने वाली है।
- जिन ट्रकों से धान ले जाने की बात कही गई थी, उनकी वाहन पंजीकरण संख्या निकालकर जांच की गई।
- ये वाहन असल में ट्रक नहीं, स्कूटर, कार और अन्य निजी वाहन निकले।
- फिर भी रिकॉर्ड में दिखाया गया कि 614 बार धान की ढुलाई हुई, और वह 18 अलग-अलग राइस मिलों में भेजा गया।
- टीम ने राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल बूथ रिकॉर्ड, GST पोर्टल डेटा और राज्य परिवहन विभाग की रीयल टाइम जानकारी का मिलान किया।
- SDM शिवांगी वर्मा, जो जांच समिति की सदस्य थीं, ने कहा:
“जांच के नतीजे हमारे लिए भी हैरान कर देने वाले थे। ये साफ संकेत है कि कागज़ों पर खेल कर बड़ी धोखाधड़ी हुई है।”
- प्रशासन ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
- एफआईआर की सिफारिश और अन्य जिलों की खरीद प्रक्रिया की जांच की भी मांग उठ रही है।
- यह घोटाला सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की साख और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
- क्या ये घोटाला सिर्फ जबलपुर तक सीमित है?
- किन अफसरों और मिल मालिकों की मिलीभगत रही?
- क्या किसानों का नाम इस्तेमाल कर उनके हक की धान को बेचा गया?
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हरियाणा CET फर्जी वेबसाइट से ₹70 करोड़ की ठगी: 14 लाख अभ्यर्थी शिकार, एक महिला के खाते में ट्रांसफर हुए करोड़ों
3 days ago, 05-Jun-2025 | 3624
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) द्वारा ग्रुप-C पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) का नोटिफिकेशन जारी होते ही साइबर ठगों ने अपना जाल बिछा दिया। फर्जी वेबसाइट बनाकर उन्होंने CET के नाम पर लगभग 14 लाख अभ्यर्थियों से ठगी कर डाली।
- CET की आधिकारिक वेबसाइट की नकल कर बनाई गई थी फर्जी वेबसाइट
- सोशल मीडिया और गूगल विज्ञापनों के जरिए इसे प्रमोट किया गया
- कई अभ्यर्थियों ने बिना जांचे रजिस्ट्रेशन शुल्क भर दिया
- अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग शिकार बन चुके हैं
हरियाणा सरकार और HSSC ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार केवल https://onetimeregn.haryana.gov.in/ वेबसाइट पर ही आवेदन करें।
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आंधी-बारिश ने किन्नू बागवानी को दी बड़ी चोट – सिर्फ ₹1000 प्रीमियम में मिल सकता है ₹40,000 का बीमा क्लेम
4 days ago, 05-Jun-2025 | 3623
हरियाणा के सिरसा ज़िले सहित अन्य हिस्सों में आंधी और बारिश ने किन्नू, माल्टा और अन्य बागवानी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। डबवाली, चौटाला, तेजाखेड़ा और पीरखेड़ा के किसानों का कहना है कि इस बार फूल तो खूब आए, लेकिन फल सेटिंग और उत्पादन घटता जा रहा है।
- तेज आंधी से कई पेड़ों से फल झड़ गए हैं
- माल्टा की बैगों में बहुत कम फ्रूट बचा है
- किसान एनपीके, सल्फर और अन्य दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव सीमित है
- नई टहनियां समय से पहले निकल रही हैं, जिससे वॉटर शूट अधिक बन रहे हैं और देखभाल की जरूरत बढ़ गई है
"सरकार की मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत किसान केवल ₹1000 प्रति एकड़ प्रीमियम देकर ₹40,000 तक का क्लेम ले सकते हैं।"
- फसलों का नियमित निरीक्षण करते रहें
- प्रशासन से संपर्क कर नुकसान का आकलन करवाएं
- बीमा योजना में समय रहते रजिस्ट्रेशन कराएं
- वॉटर शूट्स की छंटाई और संतुलित पोषण जारी रखें
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खास रिपोर्ट | ड्रोन दीदी योजना: अब सिर्फ ₹200 प्रति एकड़ में होगा खेतों पर ड्रोन से स्प्रे
4 days ago, 05-Jun-2025 | 3622
हरियाणा में अब खेती होगी हाईटेक! किसानों को ड्रोन तकनीक से छिड़काव सिखाने और कम लागत में सेवा उपलब्ध कराने के लिए इफ्को कंपनी ने एक नया अभियान शुरू किया है। किसानों को अब लाखों रुपए खर्च कर ड्रोन खरीदने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वे केवल ₹200 प्रति एकड़ किराए पर ड्रोन लेकर कीटनाशक या पोषक तत्वों का छिड़काव कर सकेंगे।
- पहले चरण में हर जिले में एक महिला किसान को ड्रोन दिया गया।
- इसके बाद 78 और ड्रोन जरूरतमंदों को दिए गए, जिन्हें ड्रोन उड़ाने और छिड़काव करने का प्रशिक्षण दिया गया।
- अब तक राज्य में 100 ड्रोन उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
- ड्रोन किराए पर लेने और छिड़काव की मांग के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया जाएगा।
- किसान एप के माध्यम से अपनी फसल की जानकारी देकर ड्रोन बुक कर सकेंगे।
- समय की बचत होती है,
- कम पानी में ज्यादा असरदार छिड़काव होता है,
- और किसान की मेहनत घटती है।
जिला ड्रोन की संख्या
| करनाल | 9
| पानीपत | 7
| रोहतक | 7
| रेवाड़ी | 7
| फतेहाबाद | 6
| भिवानी | 5
| कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल | 3-3
| सिरसा, सोनीपत | 4-4
| पंचकूला, यमुनानगर, दादरी, झज्जर | 1-1
“किसानों को डेमो दिखाकर ड्रोन से छिड़काव के बारे में जानकारी दी जा रही है। अब ₹200 प्रति एकड़ किराए पर ड्रोन लेकर छिड़काव करना आसान हो गया है।”
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खेतों में पराली प्रबंधन और मशीनीकरण को बढ़ावा – सब्सिडी पर कृषि यंत्र देने के लिए लॉटरी, 261 किसानों और ग्रुप्स को मंजूरी
4 days ago, 04-Jun-2025 | 3621
जिले में पराली प्रबंधन और कृषि के मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को उपायुक्त डॉ. हिमांशु अग्रवाल की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा सब्सिडी पर कृषि यंत्र वितरित करने हेतु ड्रॉ (लॉटरी) निकाली गई। यह प्रक्रिया CRM (फसल अवशेष प्रबंधन) और SMAM (कृषि मशीनीकरण उप-मिशन) योजनाओं के तहत की गई।
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पानीपत में जिंदा जलाया गया किसान! मौत से पहले बोला – “बिल्डर के बाउंसरों ने पेट्रोल डालकर आग लगाई”
5 days ago, 04-Jun-2025 | 3620
हरियाणा के पानीपत में ज़मीन विवाद ने एक भयावह मोड़ ले लिया। निजामपुर गांव के रहने वाले किसान बिजेंद्र संधू (55) की जली हुई हालत में मिलने के बाद दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने खुद बयान देकर आरोप लगाया कि ट्राइडेंट पार्क बिल्डर कंपनी के 3-4 लोगों ने पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया।
“मुझ पर कंपनी के 3-4 लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगाई है।”
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कम चावल सप्लाई कर 30 लाख की चपत! पंचकूला की मिल पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, गारंटर भी फंसे
5 days ago, 03-Jun-2025 | 3619
हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (HSWC) को कम चावल लौटाने के गंभीर आरोप में पंचकूला स्थित एक राइस मिल और उसके गारंटरों के खिलाफ चंडीमंदिर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। आरोपियों में मिल के दो पार्टनर और उनके दो गारंटर शामिल हैं। मामला खरीफ मार्केटिंग सीजन 2023-24 का है।
- 15 अक्टूबर 2023 को HSWC के रिटायर्ड गोदाम कीपर सोमनाथ और मिल पार्टनर दीपक कुमार के बीच मिलिंग एग्रीमेंट हुआ था।
- इस एग्रीमेंट के तहत मिल को 3375 मीट्रिक टन धान प्रोसेसिंग के लिए सौंपा गया था।
- लेकिन समयसीमा बीतने के बाद भी तय मात्रा का चावल HSWC को नहीं लौटाया गया।
पुलिस ने मिल पार्टनर दीपक कुमार, कैलाश रानी, और उनके गारंटर राकेश गुप्ता (RR Agro Foods) और यशना ढींगरा (Shree Krishna Rice Mill) के खिलाफ IPC की धाराओं 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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सरकारी MSP से कम दामों पर सूरजमुखी की मंडी में बोली – पहले दिन 218 टन की खरीद, पर किसान बेच रहे नुकसान में?
5 days ago, 03-Jun-2025 | 3618
हरियाणा सरकार ने सूरजमुखी की फसल की खरीद 17 मंडियों में शुरू कर दी है, जो 30 जून तक जारी रहेगी। लेकिन पहले ही दिन मंडियों में सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹7280 प्रति क्विंटल के मुकाबले बाजार भाव ₹6400-₹6500 दर्ज किया गया — यानी किसान औने-पौने दाम में बेचने को मजबूर हैं।
- पहले दिन मंडियों में 887 टन सूरजमुखी पहुंचा।
- इसमें से 218 टन की खरीद की जा चुकी है।
- सूरजमुखी की अनुमानित पैदावार इस बार 44,062 मीट्रिक टन आंकी गई है।
- राज्य में 76,785 एकड़ क्षेत्र में सूरजमुखी की बिजाई हुई।
- अब तक 18,166 किसानों ने सूरजमुखी बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराया।
राज्य के पांच जिलों की 17 मंडियों में हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन सूरजमुखी की खरीद कर रहे हैं।
जब सरकार ने ₹7280 MSP तय किया है, तो किसान मंडियों में ₹6500 तक क्यों बेच रहे हैं? क्या खरीद एजेंसियां पूरी मात्रा पर एमएसपी दे रही हैं या किसानों को मजबूरी में बाजार के हवाले होना पड़ रहा है?
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पंचकूला: Laxmi Rice Industries पर 100 मीट्रिक टन से अधिक CMR न लौटाने का आरोप, ₹30 लाख से ज्यादा की रिकवरी तय
6 days ago, 03-Jun-2025 | 3617
हरियाणा सरकार की कस्टम मिलिंग स्कीम के तहत दी गई धान को समय पर चावल के रूप में न लौटाने के मामले में Laxmi Rice Industries, बरवाला के दो साझेदारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
- KMS 2023-24 के दौरान 2175.3375 मीट्रिक टन धान Laxmi Rice Industries को दी गई थी।
- इसके एवज में कंपनी को 1472.05 मीट्रिक टन चावल (CMR) एफसीआई को लौटाना था।
- लेकिन मिल ने सिर्फ 1363.00 मीट्रिक टन CMR ही जमा किया।
- नतीजतन 109.05 मीट्रिक टन चावल का घोटाला सामने आया।
- कॉर्पोरेशन ने ₹30.51 लाख की वसूली के लिए आकलन किया है, जिसमें जुर्माना और अन्य बकाया शामिल हैं।
- दीपक कुमार गुप्ता और कैलाश रानी, साझेदार – Laxmi Rice Industries
- केस दर्ज: IPC धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत
- गारंटर: राकेश गुप्ता (RR Agro Foods) और यशना धींगड़ा (Shree Krishna Rice Mill) को भी नोटिस दिए गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
- HSWC ने गारंटर राकेश गुप्ता की पेमेंट भी रोक दी है, क्योंकि वह भी मौजूदा सीजन में सरकारी मिलर हैं।
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प्याज की कीमतों में 20% उछाल: बारिश से फसल को नुकसान, आगे और बढ़ सकते हैं दाम
6 days ago, 03-Jun-2025 | 3616
प्याज की कीमतों में बीते दो हफ्तों में करीब 20% का इजाफा हुआ है। भारी बारिश के चलते फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे मंडियों में प्याज की आवक घट गई है। इससे पहले भले ही उत्पादन और भंडारण अच्छा रहा हो, लेकिन अब कीमतें लगातार चढ़ती जा रही हैं।
- भारी बारिश से प्याज की तैयार फसल को नुकसान।
- मंडियों में प्याज की आवक में गिरावट।
- सरकारी खरीद की खबरों से बाजार में तेजी की उम्मीद।
- अच्छी फसल होने के बावजूद सप्लाई में अस्थिरता।
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₹1,000 करोड़ की संपत्ति नीलाम होगी: बैंक फ्रॉड के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, REI Agro केस में ED की बड़ी कार्रवाई
6 days ago, 02-Jun-2025 | 3615
देश के बड़े बैंक घोटालों में से एक REI Agro लिमिटेड और Varrsana Ispat के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक अहम कदम उठाया है। स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद अब इन कंपनियों की करीब ₹1,000 करोड़ की अटैच की गई संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा, जिससे बैंक फ्रॉड के पीड़ितों को मुआवजा दिया जा सके।
- संपत्तियों की नीलामी से अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जाएगा, जिससे पीड़ित बैंकों और अन्य दावेदारों को राहत दी जा सके।
- कोई भी संपत्ति कंपनी से जुड़े किसी व्यक्ति, प्रमोटर या उनके परिवार से जुड़े व्यक्ति को नहीं बेची जाएगी।
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कृषि विभाग में ₹88 करोड़ का घोटाला? एन्टी करप्शन एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया ने धनंजय मुंडे पर लगाए गंभीर आरोप
6 days ago, 02-Jun-2025 | 3614
महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व आम आदमी पार्टी नेता अंजलि दमानिया ने मंगलवार को आरोप लगाया कि जब मुंडे कृषि मंत्री थे, तब विभाग में ₹88 करोड़ का घोटाला किया गया।
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क्या पत्रकार पर हमला सिर्फ एक शिकायत का नतीजा था ? राइस मिलर पर साजिश रचने का आरोप, ₹30,000 में करवाई वारदात!
1 week ago, 01-Jun-2025 | 3613
मध्यप्रदेश के बालाघाट में एक पत्रकार पर हुए चाकू से हमले का खुलासा करते हुए पुलिस ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार एक राइस मिलर ने ₹30,000 देकर पत्रकार मिलिंद ठाकरे पर हमला करवाया। इस मामले में पुलिस ने पांच में से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।