किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करने, रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से होने वाले नुकसान को कम करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना।

राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती जागरूकता और सहायता योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती की विधियों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें नई, सतत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से हुई क्षति को दूर करना और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके साथ ही, यह योजना सब्जियों, फलों और अनाज में मौजूद हानिकारक रसायनों के अवशेषों से स्वास्थ्य को बचाने में भी मदद करेगी।,
        इस योजना के तहत, किसानों को उत्पादन में हुई हानि की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, सरकार किसानों को उत्पाद प्रमाणन, विपणन और ब्रांडिंग के लिए भी सहायता प्रदान करेगी, ताकि उनके प्राकृतिक उत्पादों को बेहतर बाजार मूल्य मिल सके।

कार्यक्रम मशरूम ट्रे स्पान योजना के तहत किसानों को मशरूम उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसानों को प्रति ट्रे 300 रुपये की इकाई लागत पर 75-85% तक की अनुदान सहायता दी जाएगी।,

 सामान्य वर्ग के किसानों को प्रति ट्रे 225 रुपये की सहायता (अधिकतम 100 ट्रे) दी जाएगी, जबकि अनुसूचित वर्ग के किसानों को प्रति ट्रे 255 रुपये की सहायता (अधिकतम 100 ट्रे) दी जाएगी।

यह योजना हरियाणा के किसानों को पहाड़ी क्षेत्रों में व्यक्तिगत जल टेंक बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे सिंचाई में सुधार और पानी की उपलब्धता बढ़ा सकें।

इस योजना के तहत, किसानों को पहाड़ी क्षेत्रों में व्यक्तिगत जल टेंक स्थापित करने हेतु 1.70 लाख रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 75% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 1.27 लाख रुपये है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई डेडलाइन नहीं है, और यह केवल हरियाणा के किसानों के लिए है।

यह योजना किसानों को अपने खेतों में व्यक्तिगत पानी के तालाब बनाने के लिए अनुदान प्रदान करती है। इसमें प्रति इकाई 10 लाख रुपये की लागत पर 70% अनुदान की सुविधा है।

हरियाणा के किसानों के लिए यह योजना खेत में पानी के तालाब बनाने में सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक इकाई की लागत 10 लाख रुपये है, जिसमें सरकार 70% अर्थात 7 लाख रुपये तक की सहायता देती है।

योजना के अंतर्गत अधिकतम 22.5 एकड़ तक के लिए 102x92x12 फीट के मापदंडों के साथ तालाब बनाए जा सकते हैं। इसमें कोई आवेदन की अंतिम तिथि नहीं है।

हरियाणा के किसानों के लिए पानी संरक्षण और समुदायिक उपयोग के लिए तालाब निर्माण में 100% अनुदान।

 इस योजना के अंतर्गत, हरियाणा के किसानों को प्रत्येक एकड़ तक 20 लाख रुपये की इकाई लागत पर तालाब निर्माण के लिए 100% अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह योजना विशेष रूप से समुदायिक तालाब निर्माण के लिए है, जिसमें कम से कम चार सदस्यीय किसान समूह शामिल हो सकते हैं।

तालाब का आकार अधिकतम 142x138x12 फीट हो सकता है, जो 47.5 एकड़ तक की क्षमता को सपोर्ट कर सकता है। इस योजना के लिए कोई आवेदन की समय सीमा नहीं है और यह केवल हरियाणा के किसानों के लिए उपलब्ध है।

यह योजना हरियाणा के किसानों को बागवानी क्षेत्र की बेहतर प्रबन्धन के लिए टूल किट प्रदान करती है, जिसकी अनुदान राशि 3750 रुपये प्रति टूल किट है।

 इस योजना के अंतर्गत किसानों को बागवानी क्षेत्र के प्रबन्धन हेतु एक टूल किट प्रदान की जाती है, जिसकी इकाई लागत 5000 रुपये है और किसानों को 75% सहायता प्रदान की जाती है।

प्रति किसान एक टूल किट की अधिकतम सीमा निर्धारित है, जिसके लिए अनुदान राशि 3750 रुपये है।

इस योजना का उद्देश्य हरियाणा के किसानों को सौठ मशीन की खरीद पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी खेती को अधिक कुशल बना सकें।

इस योजना के तहत, किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये की लागत पर सौठ मशीन खरीदने पर 75% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रत्येक किसान को अधिकतम 15,000 रुपये की अनुदान राशि मिल सकती है। यह सहायता केवल हरियाणा के किसानों के लिए उपलब्ध है।

हरियाणा के किसानों के लिए बागवानी क्षेत्र के प्रबंधन हेतु पुराने बागों का जीर्णोद्वार और कनीपी प्रबंधन कार्यक्रम, जिसमें आम, बेर, किन्नू, अमरूद आदि फलों के बागों का सुधार शामिल है।

 इस कार्यक्रम के अंतर्गत, हरियाणा के किसानों को उनके पुराने फलों के बागों के जीर्णोद्धार और कनीपी प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में, प्रति एकड़ की लागत ₹16,000 है, जिसमें से 50% अनुदान दिया जाता है, जिसकी राशि ₹8,000 प्रति एकड़ होती है।


 यह सहायता विशेष रूप से आम, बेर, किन्नू, और अमरूद जैसे फलों के बागों के लिए उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के लिए कोई विशेष समय सीमा नहीं है, और केवल हरियाणा के किसान ही इस योजना के पात्र हैं।

इस योजना का उद्देश्य हरियाणा के किसानों की मौजूदा नर्सरी को उन्नत बनाना है, जिसमें इकाई लागत 10 लाख रुपये प्रति 10 एकड़ है और सहायता दर 50% है, अनुदान राशि 5 लाख रुपये प्रति इकाई है।

 इस योजना के अंतर्गत, हरियाणा के किसानों को उनकी विद्यमान नर्सरी को उन्नत बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इकाई लागत 10 लाख रुपये प्रति 10 एकड़ है, जिस पर 50% सहायता दर से 5 लाख रुपये की अनुदान राशि मिलेगी।

इस योजना के लिए कोई आवेदन की समय सीमा नहीं है, और यह केवल हरियाणा के किसानों के लिए उपलब्ध है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य हरियाणा के किसानों को उच्च तकनीक नर्सरी और टीसी यूनिट के बुनियादी ढांचे में सहायता प्रदान करना है, जिसमें इकाई लागत 100 लाख रुपये प्रति 10 एकड़ है और सहायता दर 40% है।

 इस कार्यक्रम के अंतर्गत, किसानों को नर्सरी और टीसी यूनिट के विकास के लिए 100 लाख रुपये प्रति 10 एकड़ की इकाई लागत पर 40% अनुदान राशि प्रदान की जाएगी, जो कि 40 लाख रुपये प्रति इकाई तक सीमित है।

इस कार्यक्रम से प्रति वर्ष 2 लाख पौधों का उत्पादन संभव होगा, और इसमें ऋण सबवेंशन भी बैक एंडेड है।

इस योजना का उद्देश्य हरियाणा के किसानों को नर्सरी और टीसी यूनिट का बुनियादी ढांचा स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है, जिसमें इकाई लागत 15 लाख रु प्रति 2.5 एकड़ है और सहायता दर 50% है।

 इस योजना के तहत, हरियाणा के किसानों को नर्सरी व टीसी यूनिट का बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए इकाई लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा, जिसकी सीमा 7.5 लाख रु प्रति इकाई है। इस योजना का लक्ष्य प्रति वर्ष 25,000 गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन करना है।

 अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में डाली जाएगी और ऋण सहायता बैक एंडेड होगी, जिसका मतलब है कि सहायता ऋण की पूर्णता पर प्रदान की जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को खुले फूलों जैसे गुलदाउदी, गुलाब, गेंदा की खेती के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

 हरियाणा के किसानों के लिए शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत, खुले फूलों की खेती पर इकाई लागत 16,000 रुपये प्रति एकड़ है। लघु एवं सीमांत किसानों को 40% अनुदान दर पर 6,400 रुपये प्रति एकड़ तथा अन्य किसानों को 25% अनुदान दर पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता प्रदान की जाएगी, अधिकतम सीमा 5 एकड़ तक।

इस योजना के लिए कोई समय सीमा नहीं है, और यह केवल हरियाणा के किसानों के लिए है।

कंदीय फूल: ग्लेडियस, लिलियम व रजनीगंधा इत्यादि के विकास हेतु योजना, जिसमें लघु एवं सीमांत किसानों और अन्य किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है।

हरियाणा के किसानों के लिए कंदीय फूलों के विकास की इस योजना में, इकाई लागत ₹60,000 प्रति एकड़ है, जिसमें लघु एवं सीमांत किसानों को 40% (अधिकतम ₹24,000 प्रति एकड़) और अन्य किसानों को 25% (अधिकतम ₹15,000 प्रति एकड़) की सहायता दर पर अनुदान प्रदान किया जाता है।

इस योजना के तहत अधिकतम सीमा 5 एकड़ है। आवेदन की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन यह योजना केवल हरियाणा के किसानों के लिए है।

कट फ्लावर योजना हरियाणा के लघु एवं सीमांत किसानों को कट रोज, कारर्नेशन, गुलदाउदी, लिलियम, और जरबेरा जैसे फूलों की खेती के लिए अनुदान प्रदान करती है।

इस योजना के तहत, लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति एकड़ 40,000 रुपये की इकाई लागत पर 40% की सहायता दर से 16,000 रुपये की अनुदान राशि मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 5 एकड़ है। अन्य किसानों के लिए, प्रति एकड़ 40,000 रुपये की इकाई लागत पर 25% की सहायता दर से 10,000 रुपये की अनुदान राशि मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 5 एकड़ है।


 यह योजना केवल हरियाणा के किसानों के लिए है। आवेदन की कोई समय सीमा नहीं है।

इस योजना का उद्देश्य हरियाणा के किसानों को विशेष मसाले (लहसून, हल्दी, अदरक) की खेती के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

 इस योजना के तहत, किसानों को विशेष मसाले (लहसून, हल्दी, अदरक) की खेती के लिए प्रति एकड़ 60,000 रुपये की इकाई लागत पर 50% सहायता दर के आधार पर 30,000 रुपये तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 एकड़ है।


यह योजना केवल हरियाणा के किसानों के लिए है और इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। किसान इस योजना के तहत कभी भी आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना का उद्देश्य हरियाणा के किसानों को सामान्य मसालों (धनिया, मैथी आदि) की खेती में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे उनके उत्पादन में वृद्धि हो और आय में सुधार हो।

 इस योजना के तहत, हरियाणा के किसानों को सामान्य मसालों की खेती के लिए इकाई लागत पर 50% की सहायता दी जाएगी। प्रति एकड़ इकाई लागत ₹30,000 है, जिसमें से अनुदान राशि ₹15,000 प्रति एकड़ होगी।


 किसान प्रति एकड़ ₹15,000 तक की अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 10 एकड़ तक है। इस योजना के लिए आवेदन की कोई समय सीमा नहीं है।

इस योजना का उद्देश्य हरियाणा के किसानों को सब्जियों की खेती में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिसमें इकाई लागत प्रति एकड़ 30,000 रुपये है और सहायता दर 50% से 85% तक है।

इस योजना के तहत, सामान्य वर्ग के लिए अनुदान राशि 15,000 रुपये प्रति एकड़ है जिसकी अधिकतम सीमा 5 एकड़ तक है, जबकि अनुसूचित वर्ग के लिए यह राशि 25,500 रुपये प्रति एकड़ है जिसकी अधिकतम सीमा 1 एकड़ तक है।


अनुदान केवल एकीकरण मॉडल पर ही दिया जाएगा। इस योजना के लिए कोई आवेदन की समय सीमा नहीं है।

पौधा जाल प्रणाली योजना हरियाणा के किसानों के लिए है, जो प्रति एकड़ 1,40,000 रुपये की लागत पर 50% सहायता दर के साथ अनुदान राशि 70,000 रुपये प्रदान करती है।

इस योजना के तहत, हरियाणा के किसानों को उनकी फसलों के लिए पौधा जाल प्रणाली (ट्रेलिसिंग सिस्टम) स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस सिस्टम की लागत 1,40,000 रुपये प्रति एकड़ है, जिसमें 50% अनुदान दिया जाएगा, यानी किसानों को केवल 70,000 रुपये प्रति एकड़ खर्च करने होंगे।

इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों के साथ जोड़ना और उनकी फसलों की उपज में सुधार करना है। इस योजना के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है.

हरियाणा के किसानों के लिए स्ट्रॉबेरी फसल पर अनुदान योजना, जिसमें इकाई लागत पर 50% सहायता दर के अनुसार ₹43,000 तक का अनुदान प्रदान किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत, हरियाणा के किसानों को स्ट्रॉबेरी फसल की खेती के लिए प्रति एकड़ ₹1,00,000 की इकाई लागत पर 50% सहायता दर से अनुदान दिया जाएगा।

किसानों को इस योजना के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा नहीं है। कुल अनुदान राशि ₹43,000 (एक मुश्त) होगी।

इस योजना का उद्देश्य हरियाणा के किसानों को केला और पपीता उत्पादन में सहायता प्रदान करना है, जिसमें प्रति एकड़ 1,00,000 रुपये की लागत पर 50% तक की सब्सिडी दी जाती है।


 हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत केला और पपीता के उत्पादन के लिए प्रति एकड़ 1,00,000 रुपये की इकाई लागत पर, कुल अनुदान राशि 50,000 रुपये होगी, जो दो वर्षों में वितरित की जाएगी (प्रथम वर्ष में 37,500 और द्वितीय वर्ष में 12,500 रुपये)।


 इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के किसानों को ही मिलेगा। इस योजना के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, और किसान इसमें कभी भी आवेदन कर सकते हैं।

यह योजना हरियाणा के किसानों को फल वृक्षारोपण के लिए आर्थिक सहायता देती है, जिसमें आम, अमरूद, सिट्रस, अनार, आडू, आलू बुखारा, नाशपाती, अंगूर, अंजीर आदि शामिल हैं।

इस योजना के तहत, किसानों को फलों के वृक्षारोपण के लिए प्रति एकड़ 1,00,000 रुपये की इकाई लागत पर 50% अनुदान दिया जाएगा। धान से विविधिकृत क्षेत्रों के लिए तीन वर्षों में कुल 50,000 रुपये और सामान्य क्षेत्रों के लिए 43,000 रुपये अनुदान प्रति एकड़ दिया जाएगा।

अनुदान राशि का वितरण प्रथम वर्ष में 30,000 या 23,000 रुपये, द्वितीय और तृतीय वर्ष में प्रत्येक में 10,000 रुपये के हिसाब से किया जाएगा। इस योजना की अधिकतम सीमा 10 एकड़ तक है।